जनमतचाचण्यांवर बंदी हा मतदारांवरील अविश्वास?

भारतासारखी मिश्र समाजव्यवस्था, धर्म, संस्कृती, सामाजिक रचना असलेल्या देशात संसदीय लोकशाहीच्या प्रयोगास जुगार संबोधून प्रौढ मताधिकाराच्या यशस्वितेबद्दल शंका व्यक्त करण्यास तब्बल अठ्ठावन्न वर्ष झाल्यानंतर त्याच देशाने सर्वात मोठी यशस्वी लोकशाही म्हणून लौकिक प्रस्थापित केला आहे. देशातील अशिक्षित, निरक्षर, खेडूत मतदारांनी त्यांच्या आशा, आकांक्षा व सर्वार्गिण विकासाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या सरकारला सत्ताच्यूत करून आपण सुज्ञ, प्रगल्भ असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध केले आहे.

मात्र कायदा मंत्रालयाने मतदानपूर्व व मतदानोत्तर जनमत चाचण्यांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आणल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्तरापासून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत लोकशाही झिरपलेल्या देशातील मतदार अजूनही राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ झाला नाही काय, जनमत चाचण्यांसारख्या गोष्टींचा त्याच्या मतनिर्णयावर परिणाम होतो काय आणि यामुळे ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा संकोच होणार नाही काय? यासारखे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

प्रगल्भ मतदार, सुदृढ लोकशाही

''तथाकथित अशिक्षित मतदारांप्रती आपला आदर आणखीन दुणावला आहे, मताधिकाराबद्दल आपल्या मनातील शंकेचेही यामुळे पूर्ण निरसन झाले आहे'', पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी हे मत व्यक्त केले होते. यातून त्यांचा संसदीय लोकशाही प्रणाली आणि तमाम देशबांधवांच्या वैचारिक क्षमतेवरील विश्वासच व्यक्त होतो.
देशात संसदीय शासनप्रणाली लागू करून सर्व नागरिकांना प्रौढ मताधिकाराचा हक्क देण्याच्या निर्णयावर तेव्हाही शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या.

''भारतात प्रौढ मताधिकार लागू करण्याच्या निर्णयासाठी नेहरूंना माफी मागण्याची वेळ येईल. महात्मा गांधींनीही यासारख्या धाडसाबद्दल इशारा दिला होता, अंधारात उडी मारण्याच्या या प्रकाराबद्दल राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद हेही साशंक होते, मात्र घोषणाबाजी व स्टंटबाजीच्या लाटेवर स्वार होणारे नेहरू ऐकणार नाहीत'', साप्ताहिक 'ऑर्गनायझर'ने नेहरूंच्या प्रौढ मताधिकार लागू करण्याच्या निर्णयावर यासारखी कठोर टीका केली होती.
काही पाश्चिमात्य देशांनीही लोकशाहीसाठी सिद्ध होण्यासाठी भारतास काही वर्ष हुकुमशाहीसारख्या राजवटीची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यावेळचे अमेरिकेचे भारतातील राजदूत चेस्टर बॉवेल्स यांनीही थोडे प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. त्यांनी ‘अपयशाची’ भिती व्यक्त केली होती, एवढेच नव्हे तर ‘लोकशाहीच्या नावावर थाटलेले हे जगातिल सर्वात मोठे प्रहसन ठरू शकते’, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

मात्र निवडणुक काळात देशभर दौरा केल्यानंतर त्यांच्या मनातील संदेह पूर्णपणे दूर झाला होता. विशालकाय देशात नागरिक, अधिकारी, प्रशासनाच्या सहकार्याने एवढ्या सुसूत्रपणे निवडणुका लढवल्या जाऊ शकते, हे बघून तुर्कस्थानचा ‘पेंडेरल मून’ हा पत्रकार इतका प्रभावित झाला होता की त्याने तेथील प्रतिनिधीमंडळास भारत भेटीवर बोलावून त्यावेळचे निवडणुक आयुक सुकुमार सेन यांची भेट घेतली होती.

मात्र जानेवारी, 1952 मध्ये झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीने या सर्व शंका-कुशंकांचे थेट विसर्जन करून टाकले. भारतीय मतदारांनी व्यक्तिस्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकारांची जपणूक, स्थिरता, विकास, व न्यायाची हमी देणार्‍या लोकशाहीचा त्यादिवशीच भक्कम पाया रचला होता. जनमत चाचण्यांवर बंदी घालण्यावर सर्वच राजकीय पक्षात 'राजकारणात' दुर्मिळ झालेले एकमत आहे. एकप्रकारे निर्णायक घडीत राजकीय प्रगल्भतेचा परिचय देणार्‍या मतदारांच्या निर्णयक्षमतेवर राजकारण्यांचा अविश्वासच यातून स्पष्ट होत नाही का?

अठ्ठावन्न वर्षानंतर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून देशाने नावलौकीत प्रस्थापित केला आहे. दरम्यान शिक्षण, प्रसारमाध्यमे, दळवळण व माहिती क्रांती होऊन भारतीय मनेही तितकीच प्रगल्भ झाली असताना मतदारांच्या निर्णयक्षमतेबद्दल राजकीय पक्षांची साशंकता निश्चितच लौकिकास साजेशी नाही. विकासाची आश्वासने, धार्मिक, जातीय, प्रादेशिक, भाषिक अस्मितेस हात घालणे, अनुनयाची धोरणे राबवणे व कर्जमाफी, मोफत वीज, तांदूळ यासारख्या प्रसिद्धी खेचणारी घोषणाबाजी आणि निवडणुक जाहीरनाम्यातील अवास्तव आश्वासनबाजीच्या भरवशावरच आपण सत्तेत येतो, असे तर राजकीय पक्षांना सुचवायचे नाहीना?

भारतीय मतदारांनी १९७४ मधील आणीबाणीचा कालखंड, इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर निर्माण झालेली स्फोटक परिस्थिती व नव्वदच्या दशकात झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीच्या काळातही मतदारांनी सदसद्विवेक व प्रगल्भतेची साक्ष पटवून दिल्याने भारतीय संसदीय लोकशाही अधिक दृढ झाली. आणीबाणी लादून लोकशाही व नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा

भारतीय मतदारांनी १९७४ मधील आणीबाणीचा कालखंड, इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर निर्माण झालेली स्फोटक परिस्थिती व नव्वदच्या दशकात झालेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीच्या काळातही मतदारांनी सदसद्विवेक व प्रगल्भतेची साक्ष पटवून दिल्याने भारतीय संसदीय लोकशाहीचा संकोच करणार्‍या इंदिरा गांधींना जनतेचे खाली खेचून मोरारजी देसाईंकडे पंतप्रधानपदाची धुरा सोपवली. देवेगौडा, गुजराल सरकारच्या प्रयोगाने कंटाळलेल्या जनतेने वाजपेयींना भारतीय लोकशाहीची सूत्रे सोपवली.

वाजपेयींच्या पाच वर्षांच्या राजवटीनंतर देशभरातील जनमतचाचण्यांनी वाजपेयी सरकार परत मताधिक्याने सरकारमध्ये येणार असल्याचा निकाल आणि रालोआ सरकारच्या 'भारत उदय' मोहिमेने डोळे दिपवून न घेता रालोआस अनपेक्षित झटका देत मनमोहन सिंगांकडे नेतृत्व सोपवले. आंध्रात चंद्राबाबूंना जमिनीवर आणून गावा-खेड्यात वसणार्‍या भारतीयांना दुलर्क्षित केल्यास चालणार नाही, असा सज्जड इशारा देऊन मतदारांनी आपल्या निर्णयक्षमतेची प्रचितीच दिली होती.

जनमतचाचण्या आणि निवडणुक निकाल

२००४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला ३३३-३४० जागा मिळून बहुमत प्राप्त होईल, असा अंदाज लोकसभा भंग केल्यानंतर जानेवारी महिन्यातील जनमतचाचण्यातून वर्तवण्यात आला होता. प्रचार मोहिमेने जोर धरल्यानंतर भाजपच्या जागा कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त झाला होता. मात्र कॉंग्रेस भाजपपेक्षा अधिक जागा पटकावेल याबाबत मतदानोत्तर चाचण्याही अंदाज वर्तवू शकल्या नव्हत्या.

निवडणुक निकालानंतर कॉंग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त म्हणजे १४५ जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजपला फक्त १३८ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. हे निकाल पूर्णपणे अनपेक्षित होते, यामुळे जनमतचाचण्या व तमाम निवडणूक विश्वलेषकांच्या दाव्यातील हवा काढल्या गेली होती. हे निकाल मतदारांची परिपक्वता, प्रगल्भता सिद्ध करतानाच लोकशाहीसोबतच मतदारही मॅच्युअर झाल्याचे सिद्ध करणारेच होते.

उत्तर प्रदेशात २००७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विविध वाहिन्यांनी केलेल्या मतदानपूर्व जनमतचाचणीत त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात येण्याचे भाकित केले होते. बसपास दीडशेपर्यंत, सपास सव्वाशे, तर भाजपास शंभरापर्यंत जागा मिळण्याचे अंदाज वर्तवण्यात आले होते. मात्र निकाल जाहीर झाल्यानंतर मायावतींच्या बसपाने बहुमत मिळवून निवडणुक विश्लेषकांसहित खुद्द राजकीय पक्षांनाही अवाक् केले होते. मतदार खुळे नाहीत हे पटवण्यास हे उदाहरण बोलके आहे.

कर्नाटकात २००८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सत्तांतराची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. भाजप दक्षिणेत श्रीगणेशा करणार याबाबत राजकीय विश्लेषकांपासून जनमतचाचण्यापर्यंत सर्वांचेच मत होते. येथे जनभावना अधिक तीव्र असल्याने मतदारांचा मुड पकडणे चाचण्यांना शक्य झाले होते. गुजरातमध्ये २००७ मधील निवडणुकीत कॉंग्रेस सन्मानजनीक स्थितीत पोहचणार मात्र, सत्ता परत मोदींकडेच जाणार असा अंदाज बहुतांश जनमतचाचण्यातून वर्तवण्यात आला होता. अंदाज खरा ठरवत भाजपने १८२ पैकी ११७ जागा पटकवत जोरदार मुसंडी मारली होती.

जनमत चाचण्यांचे वास्तव:

भारतासारख्या पासष्ट कोटी मतदारसंख्येच्या, सामाजिक स्तर, आर्थिक तफावत, वर्ग, जात, धर्म, सांस्कृतिक विविधतेच्या विशालकाय देशात काही लाखांच्या प्रातिनिधिक सँपलवरून अंदाज वर्तवणे म्हणजे एक धाडसच आहे. पाश्चिमात्य देशात एकजिनसी समाजामुळे हे अंदाज बहुतांशी खरेही ठरतात. मात्र भारतीय समाजरचनेची गुंतागुंत लक्षात घेता जनमत चाचणीची अचूकता अशक्य आहे. निवडणुकीच्या काळात स्पष्टपणे मत व्यक्त करण्यास मतदारांचा संकोच, हा घटकही यात महत्त्वपूर्ण ठरतो.

जनमतचाचण्या म्हणजे एखाद्या उत्पादनासाठी बाजार सर्वेक्षण करण्यासारखेच आहे. यामध्ये प्रचंड व्यवसाय असल्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्या यात उतरल्या आहेत. निवडणुकीतील पक्षांचे उमेदवार ठरवण्यासाठी फिडबॅक देणे, पक्ष व उमेदवारांबद्दल जनमताची चाचपणी, जनमतास भिडणारे मुद्दे शोधून काढणे, पक्षाच्या प्रचारयंत्रनेचा आराखडा आखण्यापासून नेत्यांना प्रमोट करण्यापर्यंत सर्वच कामासाठी या मार्केट रिसर्च संस्थांची सेवा घेण्याचे फॅड राजकीय पक्षांत वाढले आहे. स्पर्धेच्या युगात विविध प्रसारमाध्यमे व राजकीय पक्ष वेळोवेळी जनमतचाचण्या घेत असतात. यामधून सोयीच्या चाचण्या करून घेऊन त्या प्रसिद्ध करण्याचा वाईट पायंडाही पडला. मात्र आतापर्यंत तरी जनमतचाचण्यांमुळे

कोणता राजकीय पक्ष सत्तेवर आला किंवा सत्ताचूत झाल्याचे उदाहरण देशात नाही. कोणत्या राजकीय पक्षास, आघाडीस सत्ता सोपवायची याबाबतचा निर्णय भारतीय संसदीय लोकशाहीत मतदारांनी घेतला आहे. बंदी घातल्यास ते एक प्रकारे 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर' नियंत्रण घातल्यासारखेच ठरेल.

या पार्श्वभूमीवर मतदारांनी जनमतचाचण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केल्यास एकदाचे समजण्यासारखे आहे. मात्र राजकीय पक्षांना जनमतचाचण्यांची धास्ती घेण्यास ठोस कारण सापडत नाही. राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार बंदी घालण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने संमत केल्यास ते कितपत योग्य ठरेल?

नोट: अॅटर्नी जनरल यांनी जनमतचाचण्यांवर बंदी घातल्यास ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा’ संकोच होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केल्याने कायदा मंत्रालयाने हा प्रस्ताव नुकताच मागे घेतला असून फक्त संपूर्ण मतदान पार पडेपर्यंत मतदानोत्तर चाचण्यांवर नियंत्रण आणण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.